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पेट्रोल पंप पर टैंक सफाई के दौरान आग, टैंक क्लीनर 90′ झुलसा

Rajesh Shukla — Wed, 09 Sep 2026 13:17:54 +0000

ग्वालियर। शिंदे की छावनी स्थित इंडियन ऑयल के मॉडर्न पेट्रोल पंप पर बुधवार दोपहर अंडरग्राउंड पेट्रोल टैंक की सफाई के दौरान अचानक आग लग गई। टैंक के अंदर काम कर रहा 48 वर्षीय मुकेश आग की चपेट में आ गया। वह करीब 90 प्रतिशत तक झुलस गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस की एफआरबी टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है।
घटना बुधवार दोपहर दोपहर करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। मुकेश पेट्रोल टैंक की सफाई के काम में लगा था। इसी दौरान अचानक टैंक के अंदर आग भडक़ गई और वह इसकी चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। आग किस वजह से लगी, इसका फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चला है।
पुलिस की एफआरबी टीम ने मौके पर पहुंचकर मुकेश को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक वह करीब 90 प्रतिशत झुलसा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

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पुलिस-वित्त समेत कई विभागों के कर्मियों को पदोन्नति तो मिली लेकिन अधिकार नहीं, कर्मचारी-अधिकारियों में रोष

Rajesh Shukla — Thu, 03 Sep 2026 13:45:17 +0000

भोपाल(ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबे इंतजार के बाद हुई पदोन्नति अब कागजों की खानापूर्ति बनती नजर आ रही है। पुलिस से लेकर लोक निर्माण विभाग, वित्त और स्कूल शिक्षा विभाग तक बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति तो दे दी गई, लेकिन उन्हें नए पद के अनुरूप नई पदस्थापना और जिम्मेदारी नहीं मिली। नतीजा यह है कि पदनाम बदल गया, लेकिन काम वही पुराना चल रहा है।
पड़ताल में सामने आया है कि कई विभागों में पदोन्नति पाने वाले करीब 80 फीसदी अधिकारी-कर्मचारी अभी भी पुराने पद का काम कर रहे हैं। यानी सरकार ने वर्षों से लंबित पदोन्नति का रास्ता तो खोला, लेकिन नई जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की। इससे विभागों के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में विरोध के स्वर तेज होने की संभावना है। सरकारी विभागों में वर्षों से लंबित पदोन्नति को लेकर कर्मचारियों में पहले ही असंतोष रहा है। अब जब पदोन्नति के आदेश जारी हुए हैं तो नई पदस्थापना नहीं मिलने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का सवाल सीधा है-अगर प्रमोशन के बाद भी पुराना पद, पुराना काम और पुरानी जिम्मेदारी ही निभानी है, तो नई पदोन्नति का वास्तविक अर्थ क्या है? विभागों की यह कार्यप्रणाली आने वाले दिनों में सरकार के लिए नई प्रशासनिक चुनौती बन सकती है।
पुलिस में स्टार बढ़े, जिम्मेदारी नहीं
पुलिस विभाग में सिपाही से हवलदार, हवलदार से एएसआई, एएसआई से एसआई, एसआई से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से डीएसपी तक पदोन्नतियां हुई हैं। लेकिन कई अधिकारियों को नए पद का चार्ज नहीं मिला। बैतूल में डीएसपी के पद पर पदोन्नत एक अधिकारी के मुताबिक, पदोन्नति के बाद स्टार भी लगा दिए गए, लेकिन बड़े पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई। अधिकारी अभी भी पुराने कामकाज में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ जिलों में टीआई जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नत अधिकारियों ने नई पदस्थापना पर आमद भी दे दी है।
वित्त विभाग में 238 अधिकारी नई पोस्टिंग की कतार में
वित्त विभाग भी इससे अछूता नहीं है। विभाग के 238 अधीनस्थ लेखाधिकारियों को सहायक संचालक/लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई, लेकिन नई पदस्थापना का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। इसी तरह 20 से ज्यादा उप संचालकों को संयुक्त संचालक बनाया गया है, लेकिन पदोन्नति के काफी समय बाद भी नई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। विभाग में इसे लेकर यह चर्चा भी है कि महत्वपूर्ण पदों और जिम्मेदारियों के वितरण में प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता मिलती है।
पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर प्रमोट, काम वही पुराना
लोक निर्माण विभाग में भी पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारी न मिलने का मामला सामने आया है। विभाग ने 95 सहायक यंत्रियों को कार्यपालन यंत्री बनाया। वहीं 100 से ज्यादा सब इंजीनियरों को अनुविभागीय अधिकारी/सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति दी गई। इसके बावजूद कई अधिकारी नए पद के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर कई पदों पर सीआर से जुड़े विवादों के कारण पदोन्नति प्रक्रिया अब भी अटकी हुई है। ऐसे में जिन्हें प्रमोशन मिल चुका है, उनके सामने भी सवाल है कि जब नई जिम्मेदारी ही नहीं मिलेगी तो पदोन्नति का वास्तविक लाभ क्या है?
स्कूल शिक्षा में कागज पर 2000 प्राचार्य
स्कूल शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर पदोन्नति हुई। करीब 2000 व्याख्याताओं को हाई स्कूल प्राचार्य और हाई स्कूल प्राचार्यों को हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। कई पदोन्नत अधिकारियों का कहना है कि प्रमोशन आदेश जारी होने के बावजूद इसका व्यावहारिक लाभ नहीं मिला। पदनाम बदल गया, लेकिन कार्य व्यवहार पुराना ही है। नई जगह पदस्थापना नहीं होने के कारण वे पहले की तरह ही जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
वन विभाग ने दिखाई अलग तस्वीर
इन विभागों के उलट वन विभाग में पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारी देने का काम अपेक्षाकृत तेजी से हुआ है। करीब 90 फीसदी पदोन्नति मामलों में कर्मचारियों को नए पद का काम भी सौंप दिया गया। वनरक्षक से वनपाल बनाए गए कर्मचारियों को वनपाल की जिम्मेदारी दी गई। वनपाल से उप वन क्षेत्रपाल, सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2, स्टेनो से लेखाधिकारी और भृत्य से दफ्तरी बनाए गए कर्मचारियों को भी नए पद के अनुरूप काम सौंपा गया। हालांकि डिप्टी रेंजर से रेंजर पद पर होने वाली पदोन्नति की प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है।

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पंचायत विभाग में ‘EE’ की सीआर लिख रहे ‘AE’,विभाग में पदोन्नति के बाद भी नहीं सुधरा इंजीनियरों का ढर्रा

Rajesh Shukla — Mon, 24 Aug 2026 11:31:06 +0000

भोपाल(ब्यूरो)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मंशा पर पदोन्नति के मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग खरा नहीं उतरा है। यही वजह है कि पदोन्नति के बाद भी कई अधिकारियों के बाद अभी भी उच्च पद का प्रभार है। मूल पद के अनुसार वे जूनियर होकर भी सीनियर की सीआर लिख रहे हैं। इतना ही नहीं कर्मचारियों की पदोन्नति में भी रुचि नहीं ले रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा (आरईएस) के रीवा संभाग के अधीक्षक यंत्री छोटे सिंह की पदस्थापना इन दिनों विवादों में है। छोटे सिंह का मूल पर सहायक यंत्री है, लेकिन वे दो पद ऊपर अधीक्षक यंत्री का काम देख रहे हैं। इस वजह से रीवा संभाग में आरईएस में पदस्थ अन्य कार्यपालन यंत्री भी उनके नियंत्रण में आते हैं। सीधी में पदस्थ कार्यपालन यंत्री का मूल पद कार्यपालन यंत्री है। लेकिन उनकी सीआर सहायक यंत्री छोटे सिंह द्वारा लिखी जा रही है। इस विसंगति की वजह से विभाग में इंजीनियरों में नाराजगी है।
जांच की वजह से लिफाफा बंद, पदोन्नति अटकी
आरईएस रीवा के प्रभारी अधीक्षण यंत्री को विभाग ने मूल पद सहायक यंत्री के विरुद्ध दो पद ऊपर का प्रभार दे रखा है। जबकि छोटे सिंह का लिफाफा बंद होने की वजह से पदोन्नति नहीं पाई है। उनके खिलाफ शिकायत की जांच जारी है। साथ ही अन्य मामलों में भी आरोप लगते रहे हैं।
एसई की अधीनस्तों की पदोन्नति में रुचि नहीं
आरईएस रीवा संभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी नहीं हुई है। यहां तक कि कुछ पदों के लिए डीपीसी की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। इसकी वजह भी प्रभारी अधीक्षक यंत्री छोटे सिंह को बताया जा रहा है। वे कर्मचारियों के पदोन्नति में रुचि नहीं ले रहे हैं।

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अनुज वाजपेयी हत्याकांड: शराब कारोबारी के भांजे योगेश शिवहरे की ज़मानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त

Rajesh Shukla — Fri, 14 Aug 2026 11:52:10 +0000

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की एक महत्वपूर्ण अदालत ने हत्या के आरोपी की ज़मानत निरस्त कर दी है। एकादशम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार झा ने नियमित ज़मानत के आवेदन पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करने हुए कहा की आरोपी पर हत्या का गंभीर अपराध है और उससे साक्ष्य भी संकलित किए गए हैं । प्रकरण अभी विवेचना में हैं, ज़मानत देते हैं तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है। इसको देखते हुए उसे नियमित ज़मानत लाभ नहीं दिया जा सकता है। फरियादी पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र दीक्षित ने News website Byline24.com को उक्त मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पक्ष ने न्यायालय में हत्या के आरोपी योगेश शिवहरे की नियमित ज़मानत के लिए आवेदन दिया था। हमने इसका विरोध कर न्यायालय के समक्ष कई तर्क रखे। न्यायालय ने हत्या अपराध के आरोपी की ज़मानत याचिका को सिरे से निरस्त कर दिया। बता दें कि ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में तीन अगस्त को शराब कारोबारी लल्ला शिवहरे के भांजे और उसके साथियों द्वारा दो सगे भाइयों (अनुज और शुभम वाजपेयी) की कार को घेरकर लाठी-डंडों और हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। इस खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल अनुज वाजपेयी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका भाई शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया था ।

मुख्य आरोपी: शराब कारोबारी लल्ला शिवहरे का भांजा योगेश शिवहरे और अन्य साथी (जीतू गुर्जर, अनिल गुर्जर, भोलू घुरैया, मृत्युंजय ठाकुर)।

कार्रवाई: पुलिस ने हत्या और षड्यंत्र का मामला दर्ज कर योगेश शिवहरे समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है।

आरोप: पीड़ित पक्ष के शिवम वाजपेयी ने मीडिया को बताया कि योगेश तो सिर्फ़ मोहरा है उसके भाई की हत्या शराब कारोबारी लल्ला शिवहरे के इशारे पर की गई है।

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तीन कलेक्टर समेत कई पुलिस अधिकारियों का सरकारी बंगलों पर कब्जा,तत्काल खाली करने का नोटिस

Rajesh Shukla — Tue, 02 Sep 2025 11:49:40 +0000

भोपाल। मप्र सरकार ने राजधानी भोपाल में लंबे समय से बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे तीन कलेक्टरों समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए उनके सरकारी मकान खाली कराने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने एस्टेट विभाग को आदेश दिया है कि जिन अधिकारियों का तबादला महीनों पहले हो चुका है और उन्हें संबंधित जिलों में आवास आवंटित भी कर दिए गए हैं, वे तुरंत बंगले खाली करें।
जानकारी के अनुसार, दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर, उमरिया कलेक्टर धरेंद्र कुमार जैन और मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग राजधानी भोपाल में सरकारी मकान अब तक खाली नहीं किया है। यही नहीं, उज्जैन के अपर आयुक्त रत्नाकर झा, रायसेन की अपर कलेक्टर श्वेता पवार, राजगढ़ के सीईओ महीप तेजस्वी, ग्वालियर के डीआईजी अमित सांघी, ग्वालियर की अपर आयुक्त निधि सिंह, इंदौर के डीएसपी उमाकांत चौधरी और रीवा के सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर भी महीनों से स्थानांतरण के बाद भोपाल के सरकारी मकानों में जमे हुए हैं। गृह विभाग ने साफ कर दिया है कि अब किसी को भी मोहलत नहीं मिलेगी। जिन अधिकारियों ने समय रहते बंगले खाली नहीं किए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निशा बांगरे को भी मिला था नोटिस
बता दें 2023 विधानसभा चुनाव के पहले डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को भी सरकारी मकान खाली नहीं करने पर नोटिस भेजा गया था। बांगरे के चुनाव लडऩे की अटकलों के चलते यह मामला बहुत गरमाया था। उस समय नोटिस में उनके भोपाल से ट्रांसफर होने के बाद भी सरकारी आवास पर अवैध कब्जे के लिए कार्रवाई किए जाने की बात कही थी। हालांकि बांगरे ने निजी कारण से बंगला खाली नहीं कर पाने का कारण बताया था और नोटिस मिलने के कुछ दिन बाद बंगला खाली कर दिया था।

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पटवारियों का रिव्यू होगा कैडर, विभागीय स्तर पर बनी सहमति , अब बनेंगे सीनियर और सर्किल पटवारी

Rajesh Shukla — Sun, 31 Aug 2025 13:05:33 +0000

भोपाल। मप्र में पटवारियों का कैडर रिव्यू करने को लेकर विभागीय स्तर पर सहमति बन गई है। अब पटवारी सीनियर और सर्किल पटवारी बनेंगे। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अफसरों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पटवारी कैडर का रिव्यू प्रोजेक्ट तैयार करें। अगर ऐसा हुआ तो 27 साल बाद पटवारियों के कैडर रिव्यू पर अमल की स्थिति बनेगी। जिससे पटवारियों के वेतनमान में हुई विसंगति को भी सुधारा जा सकेगा। कैडर रिव्यू को लेकर एक दौर की बैठक भी हो चुकी है।
प्रदेश के 23 हजार पटवारियों को समयमान वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। एमपी पटवारी संघ के माध्यम से मंत्री से हुई चर्चा के बाद कैडर रिव्यू पर विचार करने की सहमति दिखाई गई थी। अब विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने पटवारियों के कैडर रिव्यू को लेकर पिछले दिनों पटवारी संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक की है। इसमें पटवारियों के वेतनमान, भत्ते, पदोन्नति, भर्ती समेत अन्य मुद्दों पर तैयार किए गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। कैडर रिव्यू से पटवारी संवर्ग के कर्मचारियों को फायदे होंगे। इसे देखते हुए इसमें सुधार के लिए और बदलाव के लिए भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रस्ताव पर अंतिम सहमति के बाद इसे राजस्व मंत्री के संज्ञान में लाकर सीएम को इससे अवगत कराया जाएगा। इसके पहले 1998 में पटवारी कैडर का रिव्यू किया था।
तैयार होगा कैडर रिव्यू प्रोजेक्ट
प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पिछले माह 29 जुलाई को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को पत्र लिखा था। इसके बाद शासन ने आयुक्त भू अभिलेख को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश के पटवारी संवर्ग के कैडर रिव्यू प्रोजेक्ट को तैयार किया जाए। इसके बाद पूरे प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसका प्रस्ताव मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने दिया है। इसलिए इसके बारे में मप्र पटवारी संघ को भी जानकारी दी जाए। मप्र पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार को इसके लिए बार-बार ज्ञापन दिए जा रहे थे। अभी बैठक हुई है, लेकिन जब तक सरकार इस पर अंतिम निर्णय नहीं लेती, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता।

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पुलिस भर्ती बोर्ड का ऐलान,लेकिन असमंजस बरकरार, 8 साल से एसआई भर्ती भी नहीं हुई

Rajesh Shukla — Sat, 30 Aug 2025 12:45:58 +0000

भोपाल। मप्र में पुलिस भर्ती का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। गृह विभाग ने 24 अगस्त की शाम 5 बजकर 53 मिनट पर ट्वीट कर जानकारी दी थी कि राज्य सरकार पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना तक कई मंचों से इस भर्ती का जक़्रि कर चुके हैं। जून 2025 में इंदौर में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया पर बार-बार भर्ती का आश्वासन दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक विज्ञापन तक जारी नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती आखिरी बार 2017 में हुई थी। आठ साल से उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं।
सीएम मोहन यादव ने 15 अगस्त को कहा था कि अगले तीन साल में 22,500 पदों पर भर्ती होगी। हर साल 7500-7500 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए एक नया पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा। हालांकि तब तक भर्ती ईएसबी (मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल) से कराई जा सकती है।
बोर्ड बना तो लगेगा समय, ईएसबी तैयार
विशेषज्ञों का मानना है कि नया बोर्ड बनने की प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। परीक्षा एजेंसी तय करना, लाइसेंस लेना और सुरक्षा संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना। इस कारण भर्ती और महीनों टल सकती है। वहीं, ईएसबी का दावा है कि उसके पास पूरी तैयारी है और अगर सरकार से मंजूरी मिल जाए तो तीन महीने के भीतर परीक्षा कराई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले तीन-चार महीने से भर्ती की फाइल शासन और पुलिस मुख्यालय के बीच फुटबॉल बनी हुई है। ईएसबी पूरी तैयारी कर चुका है, विज्ञापन निकालने को तैयार है, लेकिन सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
रोजगार पंजीयन पर उलझा मामला
भर्ती प्रक्रिया इस समय एक पेंच में फंसी हुई है, कि क्या परीक्षा के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य किया जाए या नहीं? इसी सवाल पर शासन और पुलिस मुख्यालय के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे अनिवार्य नहीं मान चुका है, लेकिन मामला अब भी अटका हुआ है।

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जीआईएस 2.0 पोर्टल पर आ रही विसंगतियों को लेकर ग्वालियर समेत प्रदेश के पटवारी एक सितम्बर से रहेंगे कार्य से विरत

Rajesh Shukla — Mon, 25 Aug 2025 11:33:12 +0000

ग्वालियर। ग्वालियर समेत प्रदेश के पटवारियों ने ऑनलाइन वेबजीआईएस 2.0 पोर्टल पर आ रही विसंगतियों और कार्य संपादन में तकनीकी व्यावहारिक परेशानियों को लेकर कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष हर्ष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हमने इससे पूर्व पोर्टल पर आ रही समस्याओं के बारे में आयुक्त भू-अभिलेख को अवगत कराया था। साथ ही यह भी अवगत कराया था कि समस्याओं के निराकरण ना होने पर प्रदेश का पटवारी आंदोलन हेतु बाध्य होगा। जिसके उपरांत प्रशासन ने एक सप्ताह के अन्दर पोर्टल की सभी समस्याओं के शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करने, इसे पटवारी यूजर फ्रेंडली बनाने एवं अनुभवी एवं तकनीकी जानकारी पटवारियो एवं वेबजीआईस की तकनीकी टीम का संयुक्त दल बनाकर समस्याओं निराकरण का आश्वासन दिया गया था। लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक पोर्टल पर सुधार नहीं किये जाने से पोर्टल पर पटवारी के स्तर से राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अमल, खसरा आधार ईकेवाईसी सत्यापन, साइबर तहसील नामान्तरण व अन्य कार्य नहीं हो पा रहे है जिससे प्रदेश का किसान परेशान हो रहा है व मजबूरन बहुतायात में सीएम् हेल्पलाइन शिकायत लग रही है। पोर्टल में सुधार ना होने से मुख्यमंत्री की घोषणाओं की त्वरित नामान्तरण बटवारा दुरुस्ती हो पर अमल नहीं हो पा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप जिलो में अधिकारियों द्वारा पटवारियों को सस्पेंड करना, कारण बताओ सूचना पत्र देना, वेतन रोकना जैसी अनुचित कार्यवाही की जाकर पटवारी संवर्ग को परेशान किया जा रहा है।

उपरोक्त स्थितियों को द्रष्टिगत रखते हुए मजबूरन प्रदेश के सभी पटवारी आगामी दिनांक 1 सितम्बर सोमवार से नवीन ऑनलाइन वेबजीआईएस 2.0 पोर्टल पर सम्पादित होने वाले कार्यों से विरत रहेंगे किन्तु अन्य शासकीय कार्य यथावत करते रहेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विरोध करने वालों में ग्वालियर के समस्त पटवारी मौजूद रहे।

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बोर्ड के अधिकारियों के तबादलों को किया निरस्त ,मप्र मंडी बोर्ड को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Rajesh Shukla — Sun, 24 Aug 2025 13:06:37 +0000

ग्वालियर/ भोपाल। मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड में हाल ही में की गई पदस्थापना और ट्रांसफर के आदेशों पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने इन आदेशों को अवैध और नियमों के खिलाफ करार देते हुए उन्हें निरस्त कर दिया। इस फैसले के पीछे यह तर्क था कि इन पदस्थापनों में नियमों का उल्लंघन किया गया था और बिना उचित प्रक्रिया के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। न्यायालय ने अधिकारियों के तबादलों को लेकर प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम द्वारा किए गए आदेशों को अवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया है। साथ ही आदेश में राज्य शासन को मंडी बोर्ड के मामले में संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, मंडी बोर्ड के प्रबंधक संचालक ने मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय जबलपुर तथा ग्वालियर में पदस्थापना की गईं। जबलपुर कार्यालय में 1 अगस्त को संयुक्त संचालक रोहणी प्रसाद चक्रवर्ती को पदस्थ किया था। इसके 3 दिन बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग ने चक्रवर्ती की जगह संयुक्त कलेक्टर मंडला शाहिद खान जबलपुर में पदस्थ कर दिया। इस आदेश को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। बताया गया कि प्रबंधक संचालक के दबाव में चक्रवती ने याचिका को वापस ले लिया था और चक्रवती को तबादला जबलपुर से हटाकर सागर कर दिया। वहीं ग्वालियर में पदस्थ किए गए संयुक्त संचालक सुरेश कुमार कुमरे को हटाकर अपर कलेक्टर दया शंकर को पदस्थ किया। जिसके खिलाफ सुरेश कुमार कुमरे ने याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी/31554/2025 दाखिल की गईं। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि मंडी बोर्ड में सीधे पदस्थापना करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। इसके बाद उच्च न्यायालय न्यायाधीश आशीष श्रोतीय ने प्रतिनियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही सरकार को मंडी बोर्ड के मामले में उचित निर्णय करने को कहा है।
मंडी बोर्ड में दूसरे विभाग से कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति
बताया गया कि मंडी बोर्ड में दूसरे विभाग से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया है, लेकिन मंडी बोर्ड के प्रबंधक संचालक ने हाल ही में बिना किसी विज्ञापन तथा प्रक्रिया के मुख्यालय और आंचलिक कार्यालयों में तकनीकी सहित प्रशसानिक पदों पर नियुक्त कर दिया। एमडी कुमार पुरुषोत्रम ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मंडी बोर्ड में कर्मचारियों की कमी बताकर बिना प्रक्रिया अपनाए अनेक संयुक्र कलेक्टरों को मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय जबनपुर, भोपाल, ग्वालियर में सयुक्त संचालक के पदों पर पदस्थ कर दिया।

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जूता फैक्ट्री में लगी आग लगने से लाखों का माल जला

Rajesh Shukla — Fri, 22 Aug 2025 10:05:49 +0000

ग्वालियर। पिंटू पार्क इंडस्ट्रियल एरिया में गत देर रात जूता फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बुझाने में 25 फायर ब्रिगेड लगानी पड़ीं। जिन्हें आग पर काबू पाने में 3 घंटे लगे। आग रात करीब 2 बजे लगी और फैक्ट्री में रखे रबड़, फॉम और केमिकल की वजह से आग ने कुछ ही मिनट में विकराल रूप ले लिया, आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉट सर्किट बताई जा रही है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
पिंटू पार्क इंडस्ट्रियल एरिया में कैलाश सायवनी की जूता बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में काफी माल भरा था। रात में फैक्ट्री के चौकीदार ने धुआं और लपटें उठती देख तुरंत फैक्ट्री के मालिक को सूचना दी। साथ ही पुलिस और दमकल को भी फोन किया। नगर निगम सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में तैनात फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाना शुरू कर दिया। सुबह करीब 5 बजे आग शांत हुई।
आग की भयावहता को देखते हुए डीडी नगर, मुरार, आनंद नगर, गुड़ा-गुड़ी नाका और फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर सहित करीब 25 गाडिय़ां दौड़ाई गईं। मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड ने लगातार पानी फेंककर आग पर काबू पाया। रात में फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई।

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