Byline24.com news website

अवैध हथियार तस्करी में गन हाउस संचालक की जमानत खारिज

Rajesh Shukla — Fri, 11 Sep 2026 10:32:05 +0000

ग्वालियर। ग्वालियर के चर्चित अवैध हथियार खरीद-फरोख्त मामले में आरोपी शान गन हाउस के संचालक अशोक अग्रवाल को अदालत से झटका लगा है। चौदहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को अशोक अग्रवाल का पहला नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता, कथित अपराध के तरीके और आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं माना।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में आरोपों की गंभीरता, अवैध हथियारों की कथित सप्लाई के तरीके और आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को जमानत के लिए महत्वपूर्ण माना।
जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान अशोक अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र दीक्षित ने कहा कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि अग्रवाल करीब 40-45 वर्षों से गन हाउस का संचालन कर रहे हैं। बचाव पक्ष ने उनकी 70 वर्ष की उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की।
शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने आरोपी के खिलाफ दर्ज पूर्व आपराधिक प्रकरणों और बिना लाइसेंस अवैध हथियारों की कथित बिक्री को गंभीर बताते हुए कहा कि इससे समाज की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है।
बतादें कि मामले का खुलासा 4 सितंबर को इंदरगंज थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान हुआ था। पुलिस ने टाटा हैरियर चला रहे गिर्राज गुर्जर को रोककर तलाशी ली। कार की डिक्की में दूध की टंकी के अंदर बिना लाइसेंस की 32 बोर की देसी पिस्टल, दो मैगजीन और छह कारतूस मिले थे। पूछताछ में गिर्राज के पास हथियार का वैध लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस के अनुसार पूछताछ में गिर्राज गुर्जर ने बताया कि उसने पिस्टल गन हाउस संचालक अशोक अग्रवाल से खरीदी थी। केस डायरी के मुताबिक, सह-आरोपी नीरज निखरा से पूछताछ में सामने आया कि उसने कथित तौर पर यह पिस्टल 90 हजार रुपए में अशोक अग्रवाल को बेची थी। पुलिस विवेचना के अनुसार, इसी कड़ी के जरिए पिस्टल गिर्राज गुर्जर तक पहुंची। मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है।

The post अवैध हथियार तस्करी में गन हाउस संचालक की जमानत खारिज first appeared on Byline24.com news website.

हीरामन भुमिया मेले में कटे सर्पदंश

Rajesh Shukla — Fri, 11 Sep 2026 10:29:53 +0000

ग्वालियर। भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आयोजित 27वां वार्षिक हीरामन भुमिया बाबा मेला समारोह का समापन सत्यनारायण की टेकरी, घोसीपुरी में हुआ। इस मेले में सर्पदंश, बिषवेल और कंठमाल से पीडि़तों के बंध कांटे गए। मेले के समापन अवसर पर हवन पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया गया।
हीरामन भुमिया बाबा के मंदिर में आयोजित मेले में सालों से सर्पदंश, बिषवेल और कंठमाल से पीडि़त लोग भारी संख्या में पहुंचे। यहां पर हीरामन भुमिया बाबा का नाम लेकर इन लोगों के कष्टों को दूर किया गया। मान्यता है कि यहां पर बंध कट जाने के बाद लोगों को पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। इसके चलते यहां पर बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग आते हैं।
इस अवसर पर मेला प्रभारी जवाहर प्रजापति, अध्यक्ष रामनरेश राठौर, ओमप्रकाश प्रजापति, भारत शाक्य, दीपक बाथम, होतम सिंह प्रजापति, रामलखन वर्मा, बालमुकुंद प्रजापति, बलवंत प्रजापति, दौलतराम प्रजापति, जगन प्रजापति, लक्ष्मण प्रजापति, दिलीप प्रजापति, गोपाल प्रजापति, जितेन्द्र प्रजापति, करन कुशवाह, सीताराम बाथम, नारायण प्रजापति, लक्ष्मण कुशवाह भगत सहित अन्य समाजसेवी शामिल हुए।

The post हीरामन भुमिया मेले में कटे सर्पदंश first appeared on Byline24.com news website.

जिला अस्पताल मुरार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

Rajesh Shukla — Fri, 11 Sep 2026 10:27:21 +0000

ग्वालियर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर संगत फाउंडेशन के सहयोग से जिला अस्पताल मुरार में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आत्महत्या रोकथाम व मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा आत्महत्या की रोकथाम के लिए समय पर पहचान, संवाद, काउंसलिंग एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के महत्व को समझाना था।
कार्यक्रम में मनोचिकित्सक डॉ. पल्लवी शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या के जोखिम से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी साझा की। काउंसलर क्षितिज मोदी ने भावनात्मक सहयोग एवं काउंसलिंग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए संकट की स्थिति में व्यक्ति की बात को संवेदनशीलता से सुनने और उचित सहायता से जोडऩे पर जोर दिया। संगत फाउंडेशन से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बालकिशन त्रिपाठी ने कहा, मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। हमें मानसिक तनाव और भावनात्मक परेशानियों को छिपाने के बजाय उनके बारे में खुलकर बात करने का वातावरण बनाना होगा। समय पर बातचीत, सहयोग और सही मार्गदर्शन किसी व्यक्ति को गंभीर संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं डॉ. अभिजीत ने कहा,‘आत्महत्या की रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है कि हम संकट में पड़े व्यक्ति के संकेतों को समझें और उसकी बात को बिना किसी जजमेंट के सुनें। समय पर काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता उपलब्ध कराकर कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है।
कार्यक्रम के दौरान ‘मन की बात’ नाटक के माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक परेशानियों और आत्महत्या की रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। नाटक में विक्रांत, शानू एवं रश्मि ने प्रभावी प्रस्तुति देकर यह संदेश दिया कि मानसिक परेशानी को छिपाने के बजाय अपने परिवार, मित्रों या विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए। नाटक के माध्यम से लोगों को संकट में पड़े व्यक्ति की बात ध्यान से सुनने, उसका सहयोग करने और समय पर उचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम में मनकक्ष स्टाफ की भी महत्वपूर्ण सहभागिता रही। टीम द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के महत्व को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी एवं परामर्श भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ‘बात करें, सुनें और मदद करें का सकारात्मक संदेश दिया गया। कार्यक्रम का समापन मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं आत्महत्या की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास करने के संकल्प के साथ हुआ। कार्यक्रम में रिजवाना, सहाना, किरण, मानवेंद्र ठाकुर आदि उपस्थित रहे।

The post जिला अस्पताल मुरार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित first appeared on Byline24.com news website.

पेट्रोल पंप पर टैंक सफाई के दौरान आग, टैंक क्लीनर 90′ झुलसा

Rajesh Shukla — Wed, 09 Sep 2026 13:17:54 +0000

ग्वालियर। शिंदे की छावनी स्थित इंडियन ऑयल के मॉडर्न पेट्रोल पंप पर बुधवार दोपहर अंडरग्राउंड पेट्रोल टैंक की सफाई के दौरान अचानक आग लग गई। टैंक के अंदर काम कर रहा 48 वर्षीय मुकेश आग की चपेट में आ गया। वह करीब 90 प्रतिशत तक झुलस गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस की एफआरबी टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। इस पूरे हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है।
घटना बुधवार दोपहर दोपहर करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। मुकेश पेट्रोल टैंक की सफाई के काम में लगा था। इसी दौरान अचानक टैंक के अंदर आग भडक़ गई और वह इसकी चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। आग किस वजह से लगी, इसका फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चला है।
पुलिस की एफआरबी टीम ने मौके पर पहुंचकर मुकेश को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक वह करीब 90 प्रतिशत झुलसा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

The post पेट्रोल पंप पर टैंक सफाई के दौरान आग, टैंक क्लीनर 90′ झुलसा first appeared on Byline24.com news website.

पुलिस-वित्त समेत कई विभागों के कर्मियों को पदोन्नति तो मिली लेकिन अधिकार नहीं, कर्मचारी-अधिकारियों में रोष

Rajesh Shukla — Thu, 03 Sep 2026 13:45:17 +0000

भोपाल(ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबे इंतजार के बाद हुई पदोन्नति अब कागजों की खानापूर्ति बनती नजर आ रही है। पुलिस से लेकर लोक निर्माण विभाग, वित्त और स्कूल शिक्षा विभाग तक बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति तो दे दी गई, लेकिन उन्हें नए पद के अनुरूप नई पदस्थापना और जिम्मेदारी नहीं मिली। नतीजा यह है कि पदनाम बदल गया, लेकिन काम वही पुराना चल रहा है।
पड़ताल में सामने आया है कि कई विभागों में पदोन्नति पाने वाले करीब 80 फीसदी अधिकारी-कर्मचारी अभी भी पुराने पद का काम कर रहे हैं। यानी सरकार ने वर्षों से लंबित पदोन्नति का रास्ता तो खोला, लेकिन नई जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया पूरी नहीं की। इससे विभागों के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में विरोध के स्वर तेज होने की संभावना है। सरकारी विभागों में वर्षों से लंबित पदोन्नति को लेकर कर्मचारियों में पहले ही असंतोष रहा है। अब जब पदोन्नति के आदेश जारी हुए हैं तो नई पदस्थापना नहीं मिलने से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का सवाल सीधा है-अगर प्रमोशन के बाद भी पुराना पद, पुराना काम और पुरानी जिम्मेदारी ही निभानी है, तो नई पदोन्नति का वास्तविक अर्थ क्या है? विभागों की यह कार्यप्रणाली आने वाले दिनों में सरकार के लिए नई प्रशासनिक चुनौती बन सकती है।
पुलिस में स्टार बढ़े, जिम्मेदारी नहीं
पुलिस विभाग में सिपाही से हवलदार, हवलदार से एएसआई, एएसआई से एसआई, एसआई से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से डीएसपी तक पदोन्नतियां हुई हैं। लेकिन कई अधिकारियों को नए पद का चार्ज नहीं मिला। बैतूल में डीएसपी के पद पर पदोन्नत एक अधिकारी के मुताबिक, पदोन्नति के बाद स्टार भी लगा दिए गए, लेकिन बड़े पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई। अधिकारी अभी भी पुराने कामकाज में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ जिलों में टीआई जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नत अधिकारियों ने नई पदस्थापना पर आमद भी दे दी है।
वित्त विभाग में 238 अधिकारी नई पोस्टिंग की कतार में
वित्त विभाग भी इससे अछूता नहीं है। विभाग के 238 अधीनस्थ लेखाधिकारियों को सहायक संचालक/लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई, लेकिन नई पदस्थापना का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। इसी तरह 20 से ज्यादा उप संचालकों को संयुक्त संचालक बनाया गया है, लेकिन पदोन्नति के काफी समय बाद भी नई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। विभाग में इसे लेकर यह चर्चा भी है कि महत्वपूर्ण पदों और जिम्मेदारियों के वितरण में प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता मिलती है।
पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर प्रमोट, काम वही पुराना
लोक निर्माण विभाग में भी पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारी न मिलने का मामला सामने आया है। विभाग ने 95 सहायक यंत्रियों को कार्यपालन यंत्री बनाया। वहीं 100 से ज्यादा सब इंजीनियरों को अनुविभागीय अधिकारी/सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति दी गई। इसके बावजूद कई अधिकारी नए पद के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर कई पदों पर सीआर से जुड़े विवादों के कारण पदोन्नति प्रक्रिया अब भी अटकी हुई है। ऐसे में जिन्हें प्रमोशन मिल चुका है, उनके सामने भी सवाल है कि जब नई जिम्मेदारी ही नहीं मिलेगी तो पदोन्नति का वास्तविक लाभ क्या है?
स्कूल शिक्षा में कागज पर 2000 प्राचार्य
स्कूल शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर पदोन्नति हुई। करीब 2000 व्याख्याताओं को हाई स्कूल प्राचार्य और हाई स्कूल प्राचार्यों को हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। कई पदोन्नत अधिकारियों का कहना है कि प्रमोशन आदेश जारी होने के बावजूद इसका व्यावहारिक लाभ नहीं मिला। पदनाम बदल गया, लेकिन कार्य व्यवहार पुराना ही है। नई जगह पदस्थापना नहीं होने के कारण वे पहले की तरह ही जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
वन विभाग ने दिखाई अलग तस्वीर
इन विभागों के उलट वन विभाग में पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारी देने का काम अपेक्षाकृत तेजी से हुआ है। करीब 90 फीसदी पदोन्नति मामलों में कर्मचारियों को नए पद का काम भी सौंप दिया गया। वनरक्षक से वनपाल बनाए गए कर्मचारियों को वनपाल की जिम्मेदारी दी गई। वनपाल से उप वन क्षेत्रपाल, सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2, स्टेनो से लेखाधिकारी और भृत्य से दफ्तरी बनाए गए कर्मचारियों को भी नए पद के अनुरूप काम सौंपा गया। हालांकि डिप्टी रेंजर से रेंजर पद पर होने वाली पदोन्नति की प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है।

The post पुलिस-वित्त समेत कई विभागों के कर्मियों को पदोन्नति तो मिली लेकिन अधिकार नहीं, कर्मचारी-अधिकारियों में रोष first appeared on Byline24.com news website.

पंचायत विभाग में ‘EE’ की सीआर लिख रहे ‘AE’,विभाग में पदोन्नति के बाद भी नहीं सुधरा इंजीनियरों का ढर्रा

Rajesh Shukla — Mon, 24 Aug 2026 11:31:06 +0000

भोपाल(ब्यूरो)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मंशा पर पदोन्नति के मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग खरा नहीं उतरा है। यही वजह है कि पदोन्नति के बाद भी कई अधिकारियों के बाद अभी भी उच्च पद का प्रभार है। मूल पद के अनुसार वे जूनियर होकर भी सीनियर की सीआर लिख रहे हैं। इतना ही नहीं कर्मचारियों की पदोन्नति में भी रुचि नहीं ले रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा (आरईएस) के रीवा संभाग के अधीक्षक यंत्री छोटे सिंह की पदस्थापना इन दिनों विवादों में है। छोटे सिंह का मूल पर सहायक यंत्री है, लेकिन वे दो पद ऊपर अधीक्षक यंत्री का काम देख रहे हैं। इस वजह से रीवा संभाग में आरईएस में पदस्थ अन्य कार्यपालन यंत्री भी उनके नियंत्रण में आते हैं। सीधी में पदस्थ कार्यपालन यंत्री का मूल पद कार्यपालन यंत्री है। लेकिन उनकी सीआर सहायक यंत्री छोटे सिंह द्वारा लिखी जा रही है। इस विसंगति की वजह से विभाग में इंजीनियरों में नाराजगी है।
जांच की वजह से लिफाफा बंद, पदोन्नति अटकी
आरईएस रीवा के प्रभारी अधीक्षण यंत्री को विभाग ने मूल पद सहायक यंत्री के विरुद्ध दो पद ऊपर का प्रभार दे रखा है। जबकि छोटे सिंह का लिफाफा बंद होने की वजह से पदोन्नति नहीं पाई है। उनके खिलाफ शिकायत की जांच जारी है। साथ ही अन्य मामलों में भी आरोप लगते रहे हैं।
एसई की अधीनस्तों की पदोन्नति में रुचि नहीं
आरईएस रीवा संभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया भी नहीं हुई है। यहां तक कि कुछ पदों के लिए डीपीसी की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। इसकी वजह भी प्रभारी अधीक्षक यंत्री छोटे सिंह को बताया जा रहा है। वे कर्मचारियों के पदोन्नति में रुचि नहीं ले रहे हैं।

The post पंचायत विभाग में ‘EE’ की सीआर लिख रहे ‘AE’,विभाग में पदोन्नति के बाद भी नहीं सुधरा इंजीनियरों का ढर्रा first appeared on Byline24.com news website.

अनुज वाजपेयी हत्याकांड: शराब कारोबारी के भांजे योगेश शिवहरे की ज़मानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त

Rajesh Shukla — Fri, 14 Aug 2026 11:52:10 +0000

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की एक महत्वपूर्ण अदालत ने हत्या के आरोपी की ज़मानत निरस्त कर दी है। एकादशम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार झा ने नियमित ज़मानत के आवेदन पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करने हुए कहा की आरोपी पर हत्या का गंभीर अपराध है और उससे साक्ष्य भी संकलित किए गए हैं । प्रकरण अभी विवेचना में हैं, ज़मानत देते हैं तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है। इसको देखते हुए उसे नियमित ज़मानत लाभ नहीं दिया जा सकता है। फरियादी पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र दीक्षित ने News website Byline24.com को उक्त मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पक्ष ने न्यायालय में हत्या के आरोपी योगेश शिवहरे की नियमित ज़मानत के लिए आवेदन दिया था। हमने इसका विरोध कर न्यायालय के समक्ष कई तर्क रखे। न्यायालय ने हत्या अपराध के आरोपी की ज़मानत याचिका को सिरे से निरस्त कर दिया। बता दें कि ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में तीन अगस्त को शराब कारोबारी लल्ला शिवहरे के भांजे और उसके साथियों द्वारा दो सगे भाइयों (अनुज और शुभम वाजपेयी) की कार को घेरकर लाठी-डंडों और हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। इस खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल अनुज वाजपेयी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका भाई शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया था ।

मुख्य आरोपी: शराब कारोबारी लल्ला शिवहरे का भांजा योगेश शिवहरे और अन्य साथी (जीतू गुर्जर, अनिल गुर्जर, भोलू घुरैया, मृत्युंजय ठाकुर)।

कार्रवाई: पुलिस ने हत्या और षड्यंत्र का मामला दर्ज कर योगेश शिवहरे समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है।

आरोप: पीड़ित पक्ष के शिवम वाजपेयी ने मीडिया को बताया कि योगेश तो सिर्फ़ मोहरा है उसके भाई की हत्या शराब कारोबारी लल्ला शिवहरे के इशारे पर की गई है।

The post अनुज वाजपेयी हत्याकांड: शराब कारोबारी के भांजे योगेश शिवहरे की ज़मानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त first appeared on Byline24.com news website.

तीन कलेक्टर समेत कई पुलिस अधिकारियों का सरकारी बंगलों पर कब्जा,तत्काल खाली करने का नोटिस

Rajesh Shukla — Tue, 02 Sep 2025 11:49:40 +0000

भोपाल। मप्र सरकार ने राजधानी भोपाल में लंबे समय से बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे तीन कलेक्टरों समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए उनके सरकारी मकान खाली कराने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने एस्टेट विभाग को आदेश दिया है कि जिन अधिकारियों का तबादला महीनों पहले हो चुका है और उन्हें संबंधित जिलों में आवास आवंटित भी कर दिए गए हैं, वे तुरंत बंगले खाली करें।
जानकारी के अनुसार, दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर, उमरिया कलेक्टर धरेंद्र कुमार जैन और मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग राजधानी भोपाल में सरकारी मकान अब तक खाली नहीं किया है। यही नहीं, उज्जैन के अपर आयुक्त रत्नाकर झा, रायसेन की अपर कलेक्टर श्वेता पवार, राजगढ़ के सीईओ महीप तेजस्वी, ग्वालियर के डीआईजी अमित सांघी, ग्वालियर की अपर आयुक्त निधि सिंह, इंदौर के डीएसपी उमाकांत चौधरी और रीवा के सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर भी महीनों से स्थानांतरण के बाद भोपाल के सरकारी मकानों में जमे हुए हैं। गृह विभाग ने साफ कर दिया है कि अब किसी को भी मोहलत नहीं मिलेगी। जिन अधिकारियों ने समय रहते बंगले खाली नहीं किए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निशा बांगरे को भी मिला था नोटिस
बता दें 2023 विधानसभा चुनाव के पहले डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को भी सरकारी मकान खाली नहीं करने पर नोटिस भेजा गया था। बांगरे के चुनाव लडऩे की अटकलों के चलते यह मामला बहुत गरमाया था। उस समय नोटिस में उनके भोपाल से ट्रांसफर होने के बाद भी सरकारी आवास पर अवैध कब्जे के लिए कार्रवाई किए जाने की बात कही थी। हालांकि बांगरे ने निजी कारण से बंगला खाली नहीं कर पाने का कारण बताया था और नोटिस मिलने के कुछ दिन बाद बंगला खाली कर दिया था।

The post तीन कलेक्टर समेत कई पुलिस अधिकारियों का सरकारी बंगलों पर कब्जा,तत्काल खाली करने का नोटिस first appeared on Byline24.com news website.

पटवारियों का रिव्यू होगा कैडर, विभागीय स्तर पर बनी सहमति , अब बनेंगे सीनियर और सर्किल पटवारी

Rajesh Shukla — Sun, 31 Aug 2025 13:05:33 +0000

भोपाल। मप्र में पटवारियों का कैडर रिव्यू करने को लेकर विभागीय स्तर पर सहमति बन गई है। अब पटवारी सीनियर और सर्किल पटवारी बनेंगे। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अफसरों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पटवारी कैडर का रिव्यू प्रोजेक्ट तैयार करें। अगर ऐसा हुआ तो 27 साल बाद पटवारियों के कैडर रिव्यू पर अमल की स्थिति बनेगी। जिससे पटवारियों के वेतनमान में हुई विसंगति को भी सुधारा जा सकेगा। कैडर रिव्यू को लेकर एक दौर की बैठक भी हो चुकी है।
प्रदेश के 23 हजार पटवारियों को समयमान वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। एमपी पटवारी संघ के माध्यम से मंत्री से हुई चर्चा के बाद कैडर रिव्यू पर विचार करने की सहमति दिखाई गई थी। अब विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने पटवारियों के कैडर रिव्यू को लेकर पिछले दिनों पटवारी संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक की है। इसमें पटवारियों के वेतनमान, भत्ते, पदोन्नति, भर्ती समेत अन्य मुद्दों पर तैयार किए गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। कैडर रिव्यू से पटवारी संवर्ग के कर्मचारियों को फायदे होंगे। इसे देखते हुए इसमें सुधार के लिए और बदलाव के लिए भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रस्ताव पर अंतिम सहमति के बाद इसे राजस्व मंत्री के संज्ञान में लाकर सीएम को इससे अवगत कराया जाएगा। इसके पहले 1998 में पटवारी कैडर का रिव्यू किया था।
तैयार होगा कैडर रिव्यू प्रोजेक्ट
प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पिछले माह 29 जुलाई को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को पत्र लिखा था। इसके बाद शासन ने आयुक्त भू अभिलेख को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश के पटवारी संवर्ग के कैडर रिव्यू प्रोजेक्ट को तैयार किया जाए। इसके बाद पूरे प्रकरण का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसका प्रस्ताव मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने दिया है। इसलिए इसके बारे में मप्र पटवारी संघ को भी जानकारी दी जाए। मप्र पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार को इसके लिए बार-बार ज्ञापन दिए जा रहे थे। अभी बैठक हुई है, लेकिन जब तक सरकार इस पर अंतिम निर्णय नहीं लेती, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता।

The post पटवारियों का रिव्यू होगा कैडर, विभागीय स्तर पर बनी सहमति , अब बनेंगे सीनियर और सर्किल पटवारी first appeared on Byline24.com news website.

पुलिस भर्ती बोर्ड का ऐलान,लेकिन असमंजस बरकरार, 8 साल से एसआई भर्ती भी नहीं हुई

Rajesh Shukla — Sat, 30 Aug 2025 12:45:58 +0000

भोपाल। मप्र में पुलिस भर्ती का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। गृह विभाग ने 24 अगस्त की शाम 5 बजकर 53 मिनट पर ट्वीट कर जानकारी दी थी कि राज्य सरकार पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना तक कई मंचों से इस भर्ती का जक़्रि कर चुके हैं। जून 2025 में इंदौर में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया पर बार-बार भर्ती का आश्वासन दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक विज्ञापन तक जारी नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती आखिरी बार 2017 में हुई थी। आठ साल से उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं।
सीएम मोहन यादव ने 15 अगस्त को कहा था कि अगले तीन साल में 22,500 पदों पर भर्ती होगी। हर साल 7500-7500 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए एक नया पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा। हालांकि तब तक भर्ती ईएसबी (मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल) से कराई जा सकती है।
बोर्ड बना तो लगेगा समय, ईएसबी तैयार
विशेषज्ञों का मानना है कि नया बोर्ड बनने की प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। परीक्षा एजेंसी तय करना, लाइसेंस लेना और सुरक्षा संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना। इस कारण भर्ती और महीनों टल सकती है। वहीं, ईएसबी का दावा है कि उसके पास पूरी तैयारी है और अगर सरकार से मंजूरी मिल जाए तो तीन महीने के भीतर परीक्षा कराई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले तीन-चार महीने से भर्ती की फाइल शासन और पुलिस मुख्यालय के बीच फुटबॉल बनी हुई है। ईएसबी पूरी तैयारी कर चुका है, विज्ञापन निकालने को तैयार है, लेकिन सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।
रोजगार पंजीयन पर उलझा मामला
भर्ती प्रक्रिया इस समय एक पेंच में फंसी हुई है, कि क्या परीक्षा के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य किया जाए या नहीं? इसी सवाल पर शासन और पुलिस मुख्यालय के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे अनिवार्य नहीं मान चुका है, लेकिन मामला अब भी अटका हुआ है।

The post पुलिस भर्ती बोर्ड का ऐलान,लेकिन असमंजस बरकरार, 8 साल से एसआई भर्ती भी नहीं हुई first appeared on Byline24.com news website.