नेपाल आयल निगमले साउन महिनामा मात्रै ५७ हजार मेट्रिक टन बढी एलपी ग्यास आयात भएको जनाएको हो।निगमले पछिल्लो पाँच महिनामध्ये साउनमा सबै भन्दा बढी ५७ हजार ३ सय १६ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ ।
गत असारमा ४४ हजार ५ सय ४४, जेठमा ३२ हजार ८ सय ४२, वैशाखमा ३२ हजार ५६ र चैतमा ३८ हजार ७ सय ९९ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो।
साउनमा मात्रै देशैभर ४० लाख ३६ हजार ३ सय ६४ थान सिलिण्डर बिक्री वितरण भएको निगमले जनाएको छ ।
गत असार महिनाका तुलनामा गत साउनमा करिब ९ लाख सिलिण्डर ग्यास बढी बिक्री भएको हो।
]]>
टोकियो,साउन,४-जापान सरकारले आगामी वर्षको अप्रिल महिनादेखि लागू हुने गरी खाद्यवस्तुमा लाग्ने उपभोग कर दुई वर्षका लागि १ प्रतिशतमा झार्ने आधारभूत नीति अनुमोदन गरेको छ।
सरकारले अगस्ट ५ गते बुधबारका दिनमा बसेको विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त नीति पारित गरेको हो।यस नीतिमा कर कटौतीसँगै आगामी दिनमा लागू गरिने कर छुट तथा राहत कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि समेटिएको छ।
निर्णयअनुसार, खाद्यवस्तुमा हाल लागू रहेको उपभोग कर आगामी वर्षको अप्रिलदेखि दुई वर्षसम्म १ प्रतिशत मात्र रहनेछ। साथै, न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकलाई थप १ प्रतिशत बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइनेछ,जसका कारण उनीहरूका लागि खाद्यवस्तुमा व्यवहारिक रूपमा शून्य प्रतिशत उपभोग कर लागू हुने सरकारको दाबी छ।
सरकारले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट घाटा पूर्ति गर्ने सरकारी ऋणपत्र जारी नगरी व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि अनुदान कार्यक्रम, विशेष कर छुट तथा गैर(कर राजस्वको व्यापक पुनरावलोकन गरिनेछ।यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाका क्रममा गरिने सरकारको योजना छ।
दुई वर्षे कर छुट अवधि समाप्त भएपछि सन् २०२९ आर्थिक वर्षदेखि आयस्तरमा आधारित नयाँ वार्षिक राहत प्रणाली लागू गरिनेछ।यस अन्तर्गत प्रदान गरिने राहतको रकम र लाभ पाउने आय सीमा स्थायी वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा सामाजिक बीमा योगदानको अवस्थासँग तुलना गरेर निर्धारण गरिनेछ।
सरकारले यो नयाँ प्रणालीलाई “रिफन्डेबल ट्याक्स क्रेडिट ९च्भागलमबदभि त्बह ऋचभमष्त०” लागू गर्ने दिशामा पहिलो कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।यस प्रणालीमा आयकरमा छुट र सरकारी आर्थिक सहायता दुवै समावेश हुनेछन्। सरकारका अनुसार, यसको दीर्घकालीन स्वरूपबारे थप अध्ययन र छलफल जारी रहनेछ।
आधारभूत नीति स्वीकृत भएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले अब खाद्यवस्तुको उपभोग कर कटौती समेटिएको समग्र कर सुधार प्रस्ताव तयार पार्नेछ। त्यसपछि सरकारले आवश्यक कानुनी संशोधन विधेयक आगामी शरद ऋतुमा बस्ने विशेष संसद् अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा, सन् १९८९ मा जापानमा उपभोग कर लागू भएयता पहिलो पटक यसको दर घटाइनेछ।
]]>
काठमाडौं,जेठ,७-संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहीबार पनि बस्ने भएको छ।
बैठक सिंहदरबारमा बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको संसद सचिवालयले जनाएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवम् विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियो भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।
त्यसैगरी, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने पनि कार्यसूची रहेको हो।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ। विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने भएको हो।
अर्थ मन्त्री वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
]]>कानून सचिव पारश्वर ढुंगानाले दुवै अदालतका सदस्यहरूलाई सरकारको सन्देश सुनाउँदै पदबाट हटेर सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
ढुंगानाका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिमा आएका पदाधिकारीलाई हटाएर प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने सरकारको नीति अनुरूप यस्तो आग्रह गरिएको हो।
हाल प्रशासकीय अदालतमा नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ तथा श्रम अदालतमा शैलेन्द्रकुमार चौरसिया र कुमारी खरेल सदस्य छन्। उनीहरू अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका हुन्।
यद्यपि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका दुवै अदालतका अध्यक्षहरूलाई भने यसबारे कुनै आग्रह नगरिएको सचिव ढुंगानाले स्पष्ट पारे।
प्रशासकीय अदालतले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विवाद हेर्ने गर्छ भने श्रम अदालतले श्रमिक र उद्योगबीचका मुद्दा निरूपण गर्ने गर्दछ।
]]>श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजामति कर्मचारीका ८ वटा र स्वास्थ्यकर्मीका ४ वटा ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गरेको हो।
खारेज गरिएका ट्रेड युनियनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन रहेका छन्।
यसैगरी नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठन पनि खारेजीमा परेका छन् ।
]]>गृहमन्त्री गुरुङले बुधबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आजकै मितिदेखि लागु हुने गरी राजीनामा दिएको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले आफू नियुक्त भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु भएको थियो।सोही दिन गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो।
सुरुवाती दिनमा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर चर्चा कमाउनु भएका गुरुङ पछिल्लो समय भने आलोचनाको केन्द्रमा पर्नु भएको थियो।
उच्च स्रोतका अनुसार, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको छलफलपछि गुरुङले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो।

टोकियो,चैत,७-रोल्पा समाज जापानको अध्यक्षमा गुरु प्रसाद राना मगर दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित हुनु भएको छ।अध्यक्षमा उहाँ सर्वसहमतिमा दोस्रो पटक निर्विरोध चयन हुनु भएको हो।
रोल्पा समाज जापानले आज शनिबारका दिन सम्पन्न गरेको चौंथो अधीवेशन मार्फत आगामी २०२६~२०२८ का लागि अध्यक्ष गुरुप्रसाद राना मगरको नेतृत्वमा ३१ जनाको नयाँ कार्यसमिति गठन भएको छ।
जसमा अध्यक्ष पदमा गुरुप्रसाद राना मगर त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र बहादुर घर्ति मगर, उपाध्यक्षहरुमा राजेन्द्र झाक्रि मगर, क्षितिज रोका मगर, रिदम रोका मगर, सुजन बुढा मगर यस्तै महिला उपाध्यक्षमा कुसुम बुढा मगर चयन हुनु भएको छ।
यस्तै:रोल्पा समाज जापानको नयाँ कार्यसमितिको महासचिव पदमा रुपचन्द्र के.सी. सचिवमा गौतम के.सी. निर्वाचीत हुनु भएको छ। “भने यता कोषाध्यक्षमा योगेश भारती चयन हुदाँ सह-कोषाध्यक्षहरुमा अञ्जु बुढा मगर र रामसिङ रोका मगर निर्वाचित हुनु भएको छ।
त्यसैगरी: रोल्पा समाजको प्रवक्तामा प्रगती बुढा मगर चयन हुदाँ, खेलकुद संयोजकमा हिमाल पुन मगर निर्वाचीत हुनुभयो,भने सांस्कृतिक संयोजकमा बिमल पुन मगर चयन हुनु भएको छ।त्यस्तै उता सेन्दाई क्षेत्रिय संयोजकमा भने खीम पुन मगर निर्वाचीत हुनु भएको छ।
यसैगरी:रोल्पा सपाज जापानको नयाँ कार्यसमितिको सदस्यहरुमा निशा बुढा मगर, देबेन्द्र पुन मगर, कुलराज घर्ति मगर, विनोद पुन मगर, हिमाल बुढा मगर, सन्जय घर्ति मगर , करुणा घर्ति मगर, रमिता झाक्री मगर, सरिता घर्ति मगर, दीपक डाँगी, अनिल कुमार वली, इन्द्रजीत वली, दिनेश पुन मगर, दीपेन्द्र वली, विजय वली निर्वाचीत भएका छन्।
यसैविच:रोल्पा समाज जापानले संरक्षकमा प्रेम प्रकाश रोका मगरलाई चयन गरेको छ।समाजले राखेको सात सदस्यी सल्लाहकारहरूमा तारा प्रकाश बुढा मगर,दया प्रसाद बुढा मगर, कृष्ण ब. रोका मगर, मिन के.सी.,रबी पुन मगर, लक्षिन पुन मगर, बासु घर्ति मगर रहेका छन्।
रोल्पा समाज जापानको आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि नवनिर्वाचीत कार्यसमितीको विवरण ।।
अध्यक्ष-गुरुप्रसाद राना मगर
वरिष्ठ उपाध्यक्ष-चन्द्र ब. घर्ति मगर
उपाध्यक्ष-राजेन्द्र झाक्रि मगर
उपाध्यक्ष-क्षितिज रोका मगर
उपाध्यक्ष-रिदम रोका मगर
उपाध्यक्ष-सूजन बुढा मगर
महिला उपाध्यक्ष-कुसुम बुढा मगर
महासचिव-रूपचन्द्र के.सी.
सचिव-गौतम के.सी.
कोषाध्यक्ष-योगेश भारती
सह-कोषाध्यक्ष-अन्जु बुढा मगर
सह-कोषाध्यक्ष-रामसिङ रोका मगर
प्रवक्ता-प्रगती बुढा मगर
खेलकूद संयोजक-हिमाल पुन मगर
सांस्कृतिक संयोजक-बिमल पुन मगर
सेन्दाई क्षेत्रिय संयोजक-खीम पुन मगर
सदस्यहरु-
निशा बुढा मगर
देबेन्द्र पुन मगर
कुलराज घर्ति मगर
विनोद पुन मगर
हिमाल बुढा मगर
सन्जय घर्ति मगर
करुणा घर्ति मगर
रमिता झाक्री मगर
सरिता घर्ति मग़र
दीपक डाँगी
अनिल कुमार वली
इन्द्रजीत वली
दिनेश पुन मगर
दीपेन्द्र वली
विजय वली
संरक्षक:प्रेम प्रकाश रोका मगर
सल्लाहकारहरू:
तारा प्रकाश बुढा मगर
दया प्रसाद बुढा मगर
कृष्ण ब. रोका मगर
मिन के.सी.
रबी पुन मगर
लक्षिन पुन मगर
बासु घर्ति मगर
भेटमा उनीहरूले इरानको तनावपूर्ण अवस्था सहित धेरै विषयमा छलफल गरेका हुन्।ताकाइची भन्छिन् कि जापानी कानूनको दायरा भित्र जापानले गर्न सक्ने र गर्न नसक्ने कारबाहीहरू छन् भनेर व्याख्या गरेकि थिईन्।
ट्रम्पले बिहीबार बिहान ताकाइचीलाई ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरेका थिए।त्यसको केही समयपछि, उनीहरू ओभल अफिस गए, जहाँ उनीहरूले पत्रकारहरूको अगाडि आफ्ना कुराहरु राखेका थिए।
उनीहरुले राखेको कुराको अंश जस्ताको त्यस्तै ।।
ताकाइची साने / जापानी प्रधानमन्त्री
अहिले, मध्य पूर्व र सम्पूर्ण विश्वको परिस्थितिमा, हामी वास्तवमा धेरै गम्भीर सुरक्षा वातावरणको अनुभव गरिरहेका छौं, र यस विकासको कारणले गर्दा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले पनि ठूलो धक्का भोग्न लागेको छ।तर यस्तो पृष्ठभूमिमा पनि, म दृढ विश्वास गर्छु कि तपाईं मात्र हुनुहुन्छ, डोनाल्ड, जसले विश्वभर शान्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।आज, म हाम्रा दुई राष्ट्रहरू, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैलाई बलियो र समृद्ध बनाउन कसरी सहकार्य गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा छलफल गर्न तत्पर छु, र मैले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारलाई शान्त पार्न विशेष प्रस्तावहरू पनि ल्याएको छु।
डोनाल्ड ट्रम्प / अमेरिकी राष्ट्रपति
म जापानले कदम चाल्ने अपेक्षा गर्छु, किनकि हाम्रो त्यस्तो सम्बन्ध छ, र हामी जापानसँग कदम चाल्छौं। मलाई लाग्छ कि मानिसहरूले कदम चाल्नु उपयुक्त छ। जापानको सन्दर्भमा, मैले सुनेको छु कि उनीहरूले आफ्नो ९० प्रतिशतभन्दा बढी तेल स्ट्रेटबाट प्राप्त गरे। त्यसैले कदम चाल्नुको यो ठूलो कारण हो। तर, हामी आज राम्रो वार्ता गर्नेछौं, र म प्रायः व्यापारको बारेमा सोच्छु। किनभने तिनीहरू धेरै व्यापार गर्न चाहन्छन्। तिनीहरू विशेष गरी अलास्काबाट हाम्रो ऊर्जा, हाम्रो तेल, ग्यासको एक ठूलो खरिदकर्ता हुन्।
यो गत अक्टोबरमा टोकियोमा भएको पछि दोस्रो प्रत्यक्ष भेटघाट थियो।धेरैले मध्य पूर्वको अवस्थाप्रति ताकाइचीले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिइरहेका छन्।
‘मैले जापानले गर्न सक्ने र गर्न नसक्ने केही कदमहरू छन् भनेर व्याख्या गरें’ बैठक पछि, ताकाचीले भने कि उनीहरूले जापान-अमेरिकी गठबन्धनको गुणस्तरलाई अझ धैरे सहयोगका क्षेत्रहरू सुधार गर्ने कुरामा सकरात्मक भएको पुष्टि गर्नुभयो।ट्रम्पले पहिले जापान र अन्यलाई होर्मुजको जलडमरू सुरक्षित गर्न जहाजहरू पठाउन आग्रह गरेका थिए, यद्यपि उनले पछि भने कि उनलाई उनीहरूको मद्दतको आवश्यकता छैन,भनेर बताईएको थियो।
शिखर सम्मेलन पछिको ब्रीफिंगमा पत्रकारहरूले ताकाचीलाई इरानको बारेमा प्रश्न सोथेका थिए।
उक्त प्रश्नको जवाफ दिदै जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइची साने भने “मैले जापानको विचार स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरें, जसमा परिस्थितिलाई चाँडै कम गर्ने आवश्यकता समावेश छ। हामीले पुष्टि गर्यौं कि जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले मध्य पूर्वमा शान्ति र स्थिरता प्राप्त गर्न नजिकको सम्पर्क कायम राख्नेछन्, जसमा होर्मुज जलडमरूमा नेभिगेसनको सुरक्षा र स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने समावेश छ। मैले जापानी कानूनको ढाँचा भित्र जापानले गर्न सक्ने र गर्न नसक्ने कार्यहरू गर्ने बताएका थिए।
उनी भन्छिन् कि दुई देशहरूले अमेरिकी कच्चा तेल उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने योजना बनाइरहेका छौ।उनका अनुसार त यो शिखर सम्मेलनमा महत्वपूर्ण खनिज र ऊर्जा सहित आर्थिक मुद्दाहरूमा छलफल केन्द्रित रहेका बताईन्।
ताकाइची एक फरक प्रसंगमा भनिन्, चीन र उत्तर कोरिया सम्बन्धी मुद्दाहरूमा पनि छलफल गरे र जापान र अमेरिकाले सँगै मिलेर काम जारी राख्ने बताईकि छन्।
]]>
टोकियो चैत,४-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमतलाई सम्मान गर्दै देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आफ्ना पार्टीका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई निर्देशन दिएका छन्।
नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि रास्वपाले ललितपुरमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सभापति लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा जथाभाबी अभिव्यक्ति दिने र प्राप्त अभिमतलाई मनोरञ्जनका रूपमा लिने छुट कसैलाई नरहेको बताएको राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले लेखेको छ।
“सञ्चारमाध्यममा विचार गरेर बोल्नूस्।बोल्दाखेरी वैदेशिक सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेसमेत सोचेर जिम्मेवार भएर बोल्नूस्।
नागरिकसँगको सम्पर्कलाई बलियो बनाउनूस्,” उनले भने, “हामीले नागरिकसँग गरेको करारपत्रलाई राम्रोसँग पढ्नुहोला।
हामीमाथि देश बनाउने, देशमा परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी छ। जनताले दिएको अभिमतको पूर्णसम्मान गर्दै सकारात्मक परिवर्तनका पक्षमा लाग्नु छ।”
]]>
काठमाडौं,फाल्गुन,२१-प्रतिनिधि सभाको सदस्य चयनका लागि आज बिहीबार मतदान हुँदैछ।
निर्वाचन आयोगले बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुने जनाएको छ।देशका ७७ वटै जिल्लाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एकसाथ मतदान हुन लागेको छ।
निर्वाचनमा ६८ दलबाट ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ भिडिरहेका छन्।समानुपातिकतर्फ ३१ सय ३५ जना उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाईएको छ।
देशभरी १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ जना मतदाता मत खसाल्न योग्य रहेको आयोगले जनाएको हो।देशभरी १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थल, र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकिएको छ।
चुनाव गराउन ५ लाख ५६ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी फिल्डमा खटिएका छन्।२ लाख १५ हजार कर्मचारी, १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी, ७९ हजार ७ सय २७ जना नेपाली सेना, ७५ हजार ७ सय ९७ जना नेपाल प्रहरी र ३४ हजार ५ सय ७६ जना सशष्त्र प्रहरी चुनावको लागि खटाइएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनको परिणाम स्वरुप तात्कालिन संसद विघटन भई प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन हुन लागेको आयोगले जनाएको हो।
]]>